मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट हिजो (मिति- २०८२/ १२/ १८) जारी गरिएको सूचनामार्फत नवनिर्वाचित सरकारले राज्यकोषबाट सञ्चालित तथा तीनै तहका सरकारी निकायका विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका मिडियालाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको घटनाप्रति फ्रिडम फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नवनिर्वाचित सरकारको यस कदमलाई फोरम अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक ठान्दछ ।
सरकारी विज्ञापनमा सबै सञ्चारमाध्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा समान हक हुन्छ र हुनुपर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसका आधारभूत सर्त र मापदण्डमध्ये एक भनेको सरकारी विज्ञापनमा विभेद हुन नदिने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। सरकारको यो कदम विज्ञापन कारोबारमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको भनिए पनि सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण र स्वतन्त्र प्रेसलाई निषेध गर्ने भएको छ।
तसर्थ, फ्रिडम फोरम ठाडो आदेश मार्फत जारी गरिएको उक्त निर्णय फिर्ता लिन, विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्न तथा सरोकारवालाहरूसँग विश्वासमा आधारित संवाद सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ । साथै, विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ बनाउन र सबै प्रकारका स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभेदरहित विज्ञापन नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गर्दछ।
फ्रिडम फोरम
थापाथली, काठमाडौं
